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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” नीति को लागू करने के लिए दो ऐतिहासिक विधेयकों को मंजूरी दी है। यह फैसला लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय